लखनऊ। प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों को एक जनवरी 2010 से आठ फीसदी अतिरिक्त महंगाई भत्तो की किस्त देने का फैसला किया है। अब महंगाई भत्तो की मासिक दर मूल वेतन का 35 प्रतिशत होगी। सरकारी प्रवक्ता ने बताया पहली जनवरी 10 से 31 जुलाई 10 तक देय अतिरिक्त महंगाई भत्ते की धनराशि भविष्य निधि खाते में जमा की जाएगी। अगस्त महीने का वेतन से, जो पहली सितम्बर को देय होगा, उसके साथ यह धनराशि नकद दी जाएगी। सरकार के इस फैसले से लगभग 16 लाख अधिकारी, कर्मचारी एवं शिक्षक लाभान्वित होंगे। इसमें राज्य कर्मचारियों के साथ सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक संस्थाओं के शिक्षक-कर्मचारी, निकायों के कर्मचारी और यूजीसी के वेतनमानों से आच्छादित शिक्षक-कर्मचारी शामिल हैं। ऐसे कर्मचारी जिनके वेतनमान एक जनवरी 2006 से पुनरीक्षित नहीं हुए हैं, को एक जनवरी 2010 से पुराने वेतनमानों में वेतन तथा महंगाई वेतन के योग का 87 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता देय होगा। महंगाई भत्तो की किश्त की स्वीकृति के फलस्वरूप राज्य सरकार पर लगभग 1635 करोड़ रुपये का वार्षिक व्यय भार आएगा।
लखनऊ। प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों को एक जनवरी 2010 से आठ फीसदी अतिरिक्त महंगाई भत्तो की किस्त देने का फैसला किया है। अब महंगाई भत्तो की मासिक दर मूल वेतन का 35 प्रतिशत होगी। सरकारी प्रवक्ता ने बताया पहली जनवरी 10 से 31 जुलाई 10 तक देय अतिरिक्त महंगाई भत्ते की धनराशि भविष्य निधि खाते में जमा की जाएगी। अगस्त महीने का वेतन से, जो पहली सितम्बर को देय होगा, उसके साथ यह धनराशि नकद दी जाएगी। सरकार के इस फैसले से लगभग 16 लाख अधिकारी, कर्मचारी एवं शिक्षक लाभान्वित होंगे। इसमें राज्य कर्मचारियों के साथ सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक संस्थाओं के शिक्षक-कर्मचारी, निकायों के कर्मचारी और यूजीसी के वेतनमानों से आच्छादित शिक्षक-कर्मचारी शामिल हैं। ऐसे कर्मचारी जिनके वेतनमान एक जनवरी 2006 से पुनरीक्षित नहीं हुए हैं, को एक जनवरी 2010 से पुराने वेतनमानों में वेतन तथा महंगाई वेतन के योग का 87 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता देय होगा। महंगाई भत्तो की किश्त की स्वीकृति के फलस्वरूप राज्य सरकार पर लगभग 1635 करोड़ रुपये का वार्षिक व्यय भार आएगा।
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